आकृति चौधरी
सप्तरीमा सरकारी र निजी विद्यालयहरूको पढाइमा भिन्नता:
कारण र सुधारका उपाय
आकृति चौधरी *
१. परिचय
नेपाल एक विकासशील राष्ट्र हो जसमा शिक्षा प्रणालीले राष्ट्रिय विकासको आधारशिला रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। विगतका दशकहरूमा नेपालमा शिक्षाको पहुँच र साक्षरता दरमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि, शिक्षाको गुणस्तर र प्रभावकारितामा सरकारी (सामुदायिक) र निजी विद्यालयहरूबीच गहिरो खाडल देखिएको छ। यो भिन्नता विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रहरू, जस्तै सप्तरी जिल्लाको कञ्चनरूप नगरपालिकामा, स्पष्ट रूपमा अवलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँ सरकारी विद्यालयहरूमा पढाइ अनियमित हुने, शिक्षक अनुपस्थिति, स्रोतसाधनको अभाव र पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा कमजोरी जस्ता समस्याहरू व्यापक छन्। यसको विपरीत, निजी विद्यालयहरूमा नियमित कक्षा संचालन, अङ्ग्रेजी माध्यमको प्रयोग, अतिरिक्त सहशैक्षिक क्रियाकलाप र व्यवस्थित मूल्याङ्कन प्रणालीले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रदर्शन र समग्र विकासलाई उकासेको देखिन्छ।
शिक्षा मानव पूँजीको निर्माण र सामाजिक परिवर्तनको मुख्य साधन हो। नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य घोषणा गरेको छ। तर व्यावहारिक धरातलमा सरकारी विद्यालयहरूमा यो संवैधानिक प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसले शिक्षाको अवसरमा गुणस्तरगत असमानता सिर्जना गरेको छ। उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (एनईबी) को तथ्याङ्क अनुसार, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको उतीर्ण दर ८० देखि ९० प्रतिशत सम्म हुन्छ भने सरकारी विद्यालयहरूमा यो दर २० देखि ३० प्रतिशत मात्र रहेको छ। यसले शिक्षा क्षेत्रमा रहेको गम्भीर असमानतालाई प्रकट गर्दछ, जसले देशको सामाजिक-आर्थिक ढाँचामा पनि विषमतालाई बढावा दिइरहेको छ। कञ्चनरूप जस्तो तराईको कृषिप्रधान ग्रामीण समुदायमा यो समस्या अझ जटिल रूप लिएको छ, जहाँ अधिकांश अभिभावकहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण उनीहरू निजी विद्यालयको भारी शुल्क तिर्न असमर्थ छन् र सरकारी विद्यालयमा नै आफ्ना सन्तानहरूलाई पढाउन बाध्य छन्।
यस अध्ययनले सप्तरी जिल्लाको कञ्चनरूप क्षेत्रमा सरकारी र निजी विद्यालयहरूको शैक्षिक गतिविधिमा देखिएको भिन्नता, यसको प्रमुख कारणहरू र समाधानका लागि व्यावहारिक उपायहरूको विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ। अनुसन्धान क्रममा दुवै प्रकारका विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू, शिक्षकहरू, समाजसेवीहरू र स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारीहरूसँग अन्तर्वार्ता लिइएको छ। यसले स्थानीय स्तरको वास्तविक अनुभवलाई राष्ट्रिय शैक्षिक तथ्याङ्कसँग जोडेर, नेपाली शिक्षा प्रणालीको एक बहुआयामिक चित्र प्रस्तुत गर्न सहयोग पुर्याएको छ। नेपालको विकासको यात्रामा शिक्षा क्षेत्रको मौलिक सुधार नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम हो र यो अध्ययन त्यस दिशामा एक सानो तर सार्थक प्रयास हो। यस प्रतिवेदनले शिक्षा नीति निर्माता, कार्यान्वयनकर्ता, शिक्षक समुदाय, अभिभावक तथा सामाजिक सरोकावालाहरूलाई उपयोगी सुझावहरू प्रदान गर्नेछ, जसले सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर उकासी निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। समग्रमा, यस अध्ययनले शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर दुवैको दृष्टिले समावेशी तथा न्यायपूर्ण वातावरण सृजना गर्ने अपरिहार्य आवश्यकतातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदछ।
२. पृष्ठभूमि
नेपालमा आधुनिक शिक्षा प्रणालीको सुरुवात सन् १९५० को दशकदेखि मानिन्छ। तर सरकारी र निजी विद्यालयहरूबीचको सेवा र गुणस्तरको खाडल १९९० को दशकपछि आएको उदारीकरण र निजीकरणको लहरसँगै चौडाइदो गहिराइदो हुँदै आएको छ। नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, देशभरि कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीहरूको कूल सङ्ख्या करिब ५५ देखि ६० लाख छ, जसमध्ये बहुमत सरकारी विद्यालयहरूमा नै अध्ययनरत छन्। शिक्षामा पहुँचको हिसाबले प्रगति देखिए पनि गुणस्तरको कसौटीमा चुनौती कायम छ। विक्रम सम्बत २०८१ मा कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या ८ लाख ३९ हजार ८ सय ३४ थियो, जसले प्राथमिक शिक्षाप्रति बढ्दो रुचिलाई देखाउँछ। तर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा सहभागी हुने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या सोही वर्ष ४ लाख ९९ हजार १ सय ८३ मात्र थियो र यी परीक्षार्थी मध्ये ४७.८६ प्रतिशत मात्र सफल भएका थिए। यस तथ्यले शिक्षा प्रणालीमा रटन्तर विधि, अव्यवहारिक पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणाली जस्ता गम्भीर समस्याहरू रहेको संकेत गर्दछ।
सप्तरी जिल्लाको कञ्चनरूप नगरपालिका एक ग्रामीण स्थानीय सरकार हो जहाँ शिक्षाको अवस्था राष्ट्रिय तस्वीरको सानो प्रतिबिम्ब हो। यस क्षेत्रमा कूल ६२ वटा विद्यालयहरू रहेका छन्, जसमध्ये २६ वटा निजी स्वामित्वका छन्। यहाँका विद्यालयहरूमा कूल ४,२६५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जसमध्ये आधारभूत तह (कक्षा १-८) सेवा प्रदान गर्ने ४६ विद्यालय र माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) सेवा प्रदान गर्ने १५ विद्यालय रहेका छन्। यो क्षेत्र मुख्यतः कृषि आधारित अर्थतन्त्रमा निर्भर छ र शैक्षिक स्रोतसाधनको अभाव यहाँको प्रमुख चुनौती हो। सरकारी विद्यालयहरूमा शिक्षकको अनियमित उपस्थिति, पुरानो र अपर्याप्त शैक्षिक सामग्री, अभिभावकको सहभागिताको अभाव र कहिलेकाहीँ राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता समस्याहरूले शिक्षण-अधिगम प्रक्रियालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको छ। यसको विपरीत, निजी विद्यालयहरूले अङ्ग्रेजी माध्यमको प्रयोग, प्रति कक्षा सीमित विद्यार्थी सङ्ख्या, नियमित गृहकार्य र परीक्षा, र आधुनिक शैक्षिक सामग्रीको प्रयोगबाट विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उपलब्धिलाई निरन्तर मुल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति कायम गरेका छन्।
३. अनुसन्धानका उद्देश्यहरू
यस अनुसन्धानका मुख्य उद्देश्यहरू निम्नानुसार छन्:
सामान्य उद्देश्य: सप्तरी जिल्लाको कञ्चनरूप क्षेत्रमा सरकारी र निजी विद्यालयहरूको शैक्षिक सेवा र पढाइको गुणस्तरमा देखिएको भिन्नताको कारण तथा प्रभावको अध्ययन गर्नु र त्यसको आधारमा सुधारका व्यावहारिक उपायहरू सुझाव दिनु।
विशिष्ट उद्देश्यहरू:
- कञ्चनरूप क्षेत्रका सरकारी र निजी विद्यालयहरूको पढाइको गुणस्तर, शिक्षण विधि, शैक्षिक वातावरण र विद्यार्थी उपलब्धिमा रहेको भिन्नताको पहिचान गर्नु।
- उक्त भिन्नताका मुख्य कारणहरू (शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक) को विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्नु।
- भिन्नताको प्रभावलाई विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, र स्थानीय समुदायको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्नु।
- सरकारी विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि नीतिगत, प्रशासनिक र सामुदायिक स्तरमा सम्भावित हस्तक्षेप तथा व्यावहारिक उपायहरू सुझाव दिनु।
- राष्ट्रिय तथ्याङ्क र स्थानीय अनुभवलाई समन्वय गर्दै, नेपाली शिक्षा प्रणालीमा रहेको असमानताको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गर्नु।
४. समस्या कथन तथा अनुसन्धान प्रश्न
नेपालमा सरकारी विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर निजी विद्यालयको तुलनामा निकै पछि परेको छ भन्ने धारणा र वास्तविकता दुवै विद्यमान छ, जसले गर्दा शिक्षामा वर्गीय विभाजन र सामाजिक असमानता झन् बढेको छ। मुख्य समस्या कथन यस प्रकार छ: कञ्चनरूप क्षेत्रका सरकारी विद्यालयहरूमा पढाइको गुणस्तर किन निजी विद्यालयभन्दा कमजोर छ? यस भिन्नताका प्रमुख कारणहरू के-के हुन् र यसलाई सुधार्न सम्बन्धित पक्षहरूले के-कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्छन्? यस समस्या कथनलाई विस्तार र गहनाइ दिन निम्नलिखित अनुसन्धान प्रश्नहरू तयार पारिएका छन्:
- सरकारी र निजी विद्यालयहरूमा कक्षा संचालनको नियमितता, शिक्षण विधि र विद्यार्थी-शिक्षक अनुपातमा कस्ता फरकहरू देखिन्छन्?
- विद्यार्थीहरूले आफूलाई कठिन लाग्ने विषयहरू बुझ्न र सिक्नमा कस्ता चुनौतीहरू भेट्छन्? यी चुनौतीहरू दुवै प्रकारका विद्यालयमा कत्तिको फरक छ?
- सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था वास्तवमा कति कार्यान्वयन भएको छ? पाठ्यपुस्तक र अन्य सामग्रीको वितरण प्रक्रिया कस्तो छ?
- अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीहरूको दृष्टिकोणमा कुन प्रकारको विद्यालयको पढाइ राम्रो छ र किन?
- सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर न्यून हुनुमा योगदान पुर्याउने प्रमुख प्रशासनिक, आर्थिक र सामाजिक कारकहरू के-के हुन्?
- सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न केन्द्रिय सरकार, स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक समुदाय र अभिभावकहरूको भूमिका के-के हुनुपर्छ?
- सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू आफ्नै सन्तानहरूलाई किन सरकारी विद्यालयमा पढाउँदैनन्? यसले शिक्षा प्रणालीप्रति उनीहरूको आन्तरिक विश्वासको बारेमा के संकेत गर्दछ?
- सामाजिक दृष्टिकोणले सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी र तिनका अभिभावकप्रति कस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरिन्छ? यसले शैक्षिक अवसरमा कसरी असर गर्दछ?
५. सन्दर्भ सामग्री अध्ययन
सरकारी र निजी विद्यालयहरूको सेवा र गुणस्तरको भिन्नताबारे नेपालमा र विदेशमा पनि पर्याप्त अनुसन्धान भइसकेका छन्। नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ‘फ्ल्यास रिपोर्ट २०८१’ ले आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्ना दर उच्च भए पनि माध्यमिक तहमा पुग्दैमा ‘ड्रप आउट’ दर बढेको र एसईई जस्ता परीक्षामा सफलताको दर न्यून रहेको देखाएको छ। युनिसेफको २०२२ को शिक्षा सम्बन्धी तथ्यपत्रकले सरकारी विद्यालयहरूमा कक्षा ८ सम्ममा नै ३२ प्रतिशत विद्यार्थीहरूले विद्यालय छाडेको उल्लेख गरेको छ। विश्व बैंकको नेपाल शिक्षा क्षेत्र विश्लेषणले यसको मुख्य कारण शिक्षकको अपर्याप्त तालिम, शैक्षिक स्रोतसाधनको कमी, र शिक्षा प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई देखाएको छ।
स्थानीय सन्दर्भमा, सप्तरी जिल्लाका विभिन्न अध्ययनहरूले सरकारी विद्यालयहरूमा गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी जस्ता मुख्य विषयहरूको शिक्षणमा गम्भीर कमजोरी रहेको प्रमाणित गरेका छन्। उदाहरणका लागि, एउटा अध्ययनले निजी विद्यालयहरूको अङ्ग्रेजी माध्यमले विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा र रोजगारीका लागि अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएको तर्क गरेको छ। यस अनुसन्धानले यी सैद्धान्तिक र व्यावहारिक सन्दर्भहरूलाई आधार मानेर कञ्चनरूप क्षेत्रको विशिष्ट अवस्था अन्वेषण गरेको छ। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले शिक्षाको निजीकरणले सामाजिक-आर्थिक रूपले सक्षम र असक्षम वर्गबीचको खाडललाई झन् चौडा बनाएको कुरा उजागर गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्व श्रम सङ्गठन र एशियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाहरूले नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि शिक्षक पेशागत विकास, पाठ्यक्रम सुधार, तथा शैक्षिक बजेट व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न आह्वान गरेका छन्।
६. अनुसन्धान विधि
यो अनुसन्धान मुख्यतः गुणात्मक अनुसन्धान विधिमा आधारित छ, जसले सरकारी र निजी विद्यालयहरूको भिन्नताको गहन अर्थ र सन्दर्भ बुझ्नमा मद्दत गर्दछ। गुणात्मक विधिको प्रयोगले संख्यात्मक तथ्याङ्क भन्दा बढी व्यक्तिगत अनुभव, धारणा, भावना र सामाजिक अर्थलाई उजागर गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यसैसँगै, राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्रोतहरूबाट प्राप्त मात्रात्मक तथ्याङ्कहरू (जस्तै: एसईई उतीर्ण दर, विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्या, विद्यालय/शिक्षक अनुपात) लाई पनि समावेश गरिएको छ, जसले अध्ययनलाई सन्तुलित, प्रमाणाधारित र सन्दर्भयुक्त बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अनुसन्धान डिजाइन अर्ध-संरचित रहेको छ, जसमा पूर्वनिर्धारित प्रश्नहरूको साथै उत्तरदाताको अनुभव र विचार अनुसार छलफललाई विस्तार दिने लचीलापन समेत राखिएको छ। यसले उत्तरदाताहरूलाई स्वतन्त्र र सहज वातावरणमा आफ्नो मत राख्न प्रोत्साहित गर्दछ।
प्राथमिक तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि अन्तर्वार्ता विधि प्रमुख रूपमा प्रयोग गरिएको हो, जुन शिक्षा जस्तो संवेदनशील र बहुआयामिक विषयको लागि उपयुक्त छ किनभने यसले वास्तविक जीवनका कथाहरू र जटिलताहरू समेट्न सक्दछ। नमूना चयनका लागि उद्देश्यपूर्ण नमूना चयन विधि (Purposive Sampling) अपनाइएको छ, जसअनुसार सरकारी र निजी विद्यालयका ४-५ जना विद्यार्थीहरू, तिनका अभिभावकहरू, दुवै प्रकारका विद्यालयका शिक्षकहरू (जस्तै: श्याम सरदार), सामाजिक कार्यकर्ता र वडाध्यक्ष (कृष्ण प्रसाद साह) लाई लक्षित गरिएको छ। यी उत्तरदाताहरू कञ्चनरूप क्षेत्रका प्रतिनिधि हुन् जसले ग्रामीण शिक्षाको यथार्थ चित्रण गर्दछन्। थप विशेषज्ञ दृष्टिकोण प्राप्त गर्न नगरपालिका शिक्षा विभागका पदाधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरिएको छ।
तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि एउटा संरचित प्रश्नावली तयार गरिएको थियो, जसमा पढाइको नियमितता, विषयगत कठिनाइ, शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता, शुल्क व्यवस्था, गुणस्तरको धारणा, भिन्नताका कारण र सुधारका सुझाव जस्ता पक्षहरू समेटिएका थिए। अन्तर्वार्ताहरू उत्तरदाताहरूको सहजताको लागि स्थानीय भाषा (मैथिली र नेपाली मिश्रित) मा लिइएका थिए र पछि नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएका छन्। अनुसन्धान नैतिकताका सिद्धान्तहरूको पालन गर्दै उत्तरदाताहरूको गोपनीयता कायम राखिएको छ, सहभागिताको लागि सूचित सहमति लिइएको छ र आवश्यक अनुमति लिएर फोटोग्राफी/भिडियो रेकर्डिङ गरिएको छ। द्वितीयक तथ्याङ्कका लागि इन्टरनेट, सरकारी प्रतिवेदन र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका प्रकाशनहरूबाट जानकारी सङ्कलन गरिएको छ।
विश्लेषणका लागि विषयगत विश्लेषण विधि (Thematic Analysis) प्रयोग गरिएको छ, जसमा सङ्कलित मौखिक र लिखित जानकारीलाई पूर्वनिर्धारित र उद्भवित विषयवस्तुहरू जस्तै “गुणस्तरमा भिन्नता”, “कारणहरू”, “सामाजिक प्रभाव” र “सुधारका उपायहरू” मा वर्गीकरण गरिएको छ। यस विधिले बिखण्डित तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित, सुसङ्गत र सार्थक अर्थमा व्याख्या गर्न सहयोग गर्दछ। तथ्याङ्क प्रस्तुतीकरणमा तालिका, उद्धरण र केस स्टडीको प्रयोगले विश्लेषणलाई अधिक जीवन्त र प्रभावकारी बनाएको छ। यो विधि सीमित समय र स्रोतमा पनि गहन अन्तर्दृष्टि दिन सक्ने देखिन्छ। अनुसन्धानका सम्भावित सीमाहरू जस्तै अवधिको कमी, नमूनाको सीमित सङ्ख्या र अनुसन्धानकर्ताको पूर्वाग्रहलाई स्वीकार गर्दै भविष्यका अध्ययनहरूका लागि सुझावहरू पनि समावेश गरिएको छ। समग्रमा, यस विधिले सरकारी र निजी विद्यालयहरूको भिन्नताको बहुआयामिक विश्लेषण गर्न सफल भएको छ।
७. जानकारी, तथ्याङ्क तथा सूचना सङ्कलन
तथ्याङ्क, जानकारी र सूचना सङ्कलन प्रक्रिया यस अनुसन्धानको केन्द्रिय आधार हो, जसमा प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता, प्रेक्षण र द्वितीयक स्रोतहरूको समन्वित प्रयोग गरिएको छ। प्राथमिक तथ्याङ्कका लागि कञ्चनरूप क्षेत्रभरि सरकारी र निजी विद्यालयहरूमा पढ्ने विद्यार्थीहरू (४-५ जना), तिनका अभिभावकहरू, शिक्षकहरू, सामाजिक कार्यकर्ताहरू र वडाध्यक्षसँग भेटघाट गरिएको छ। यस प्रक्रियामा पढाइको दैनिक अनुसूची, शिक्षण विधिको प्रभावकारिता, विद्यार्थीहरूको बुझाइको स्तर, गाह्रो लाग्ने विषयहरू, शुल्क तिर्ने प्रक्रिया, पाठ्यपुस्तक र सामग्रीको वितरण, गुणस्तरमा रहेको असमानताका कारण र समाधानका सम्भावित उपायहरू बारे विस्तृत जानकारी सङ्कलन गरिएको छ।
मात्रात्मक तथ्याङ्कका लागि द्वितीयक स्रोतहरू जस्तै शिक्षा मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन, युनिसेफ र विश्व बैंकको वेबसाइटबाट जानकारी लिइएको छ। तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या ५५ देखि ६० लाख बीच रहेको छ। वि.सं. २०८१ मा कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या ८,३९,८३४ रहेको थियो भने एसईई परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या ५,१४,०७१ रहेको थियो। कञ्चनरूप नगरपालिकाबाट ४,२६५ जना विद्यार्थीहरूले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिएका थिए। एसईई उतीर्ण दर निजी विद्यालयमा ८०-९०% छ भने सरकारी विद्यालयमा यो दर २०-३०% मात्र रहेको छ। यी तथ्याङ्कहरूले राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा शिक्षाको गुणस्तरमा रहेको ठूलो अन्तरलाई स्पष्ट रूपमा प्रदर्शन गर्दछन्।
विशेषज्ञहरूसँग लिइएका अन्तर्वार्ताहरूबाट भिन्नताका गहन कारणहरू बुझ्न सहयोग मिलेको छ। शिक्षक श्याम सरदारले सरकारी विद्यालयमा आफ्ना सन्तानहरूलाई नपढाउने मुख्य कारण शैक्षिक गुणस्तरप्रति अविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठाको चिन्ता र भविष्यको अनिश्चिततालाई जनाएका छन्। उनले सरकारी विद्यालयमा सुधारको सम्भावना भए तापनि यसको लागि ठोस इच्छाशक्ति र संसाधनको आवश्यकता रहेको बताए। सामाजिक कार्यकर्ताहरूले शिक्षा समानता र सबैको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच नै विकासको मूल आधार हो भन्ने जोड दिएका छन्। वडाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद साहले निजी विद्यालयहरूमा अनुशासन र व्यवस्थापन राम्रो भए तापनि सरकारी विद्यालयहरूमा पनि योग्य शिक्षक र संसाधन उपलब्ध भएमा क्षमता रहेको तथा अभिभावकको सक्रिय भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
८. जानकारी, तथ्याङ्क तथा सूचना प्रस्तुति
सङ्कलित जानकारी, तथ्याङ्क र सूचनाहरूलाई व्यवस्थित, स्पष्ट र प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्नु अनुसन्धानको एक महत्त्वपूर्ण चरण हो। यस खण्डमा अन्तर्वार्ता र अन्य स्रोतहरूबाट प्राप्त मुख्य तथ्यहरू विस्तारपूर्वक प्रस्तुत गरिएका छन्।
८.१ विद्यार्थीहरूबाट सङ्कलित जानकारी:
सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरू (४-५ जना): प्रतिक्रियाहरू अनुसार पढाइ सधैं नियमित हुँदैन, शिक्षकहरू बेला बेलामा आउँदैनन्। पढाइएको विषय केही मात्रामा मात्र बुझिन्छ, धेरै सजिलोसँग बुझिँदैन। गणित र अङ्ग्रेजी विषय विशेष गरी गाह्रो लाग्छ, किनकि शिक्षकले राम्रोसँग बुझाउनु हुँदैन र आफैं पनि नियमित अभ्यास गर्ने गर्दैन। शुल्क तिर्नु पर्दैन तर विभिन्न परीक्षा प्रवेशपत्र, युनिफर्म आदिका लागि पैसा तिर्नुपर्छ।
निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरू (४-५ जना): पढाइ प्रतिदिन नियमित रूपमा हुन्छ। शिक्षकहरूले राम्रोसँग बुझाउनुहुन्छ, जसकारण पाठ्यसामग्री बुझ्न सजिलो हुन्छ। कुनै पनि विषय अत्यन्तै गाह्रो लाग्दैन, किनभने नियमित अभ्यास, गृहकार्य र शिक्षकको निरन्तर मार्गदर्शन हुन्छ।
८.२ तथ्याङ्क प्रस्तुति:
नेपालमा कक्षा १-१० सम्मका विद्यार्थीहरूको अनुमानित सङ्ख्या ५५-६० लाख रहेको छ। वि.सं. २०८१ को शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या ८,३९,८३४ रहेको थियो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा सहभागी विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या सोही वर्ष ५,१४,०७१ थियो। कञ्चनरूप नगरपालिकाबाट ४,२६५ जना विद्यार्थीहरूले एसईई परीक्षा दिएका थिए। एसईई परीक्षाको उतीर्ण दर निजी विद्यालयहरूमा ८०-९०% छ भने सरकारी विद्यालयहरूमा यो दर २०-३०% मात्र रहेको छ। यी तथ्याङ्कहरूले दुई प्रकारका विद्यालयहरूबीचको स्तरको ठूलो अन्तरलाई सङ्ख्यागत रूपमा पुष्टि गर्दछन्।
८.३ विशेषज्ञ दृष्टिकोण:
शिक्षक (श्याम सरदार): सरकारी विद्यालयमा आफ्नै सन्तानहरूलाई नपढाउने मुख्य कारण शैक्षिक गुणस्तरप्रतिको अविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठाको चासो र भविष्यको असुरक्षा हो। समाजले सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी र अभिभावकप्रति हेप्ने र आलोचना गर्ने दृष्टिकोण राख्छ।
समाजसेवी: शिक्षा सबैको लागि समान र गुणस्तरीय हुनुपर्छ। समाजले सरकारी विद्यालयहरूको सुधारमा आफ्नो सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, केवल आलोचना मात्र गरेर बस्नु हुँदैन।
वडाध्यक्ष (कृष्ण प्रसाद साह): निजी विद्यालयहरूमा अनुशासन र व्यवस्थापन राम्रो छ, तर सरकारी विद्यालयहरूमा पनि सम्भाव्यता र क्षमता छ। अभिभावकहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ; उनीहरूले विद्यालय व्यवस्थापनमा सक्रिय हुनुपर्छ र आफ्ना सन्तानहरूको शिक्षाप्रति चासो राख्नुपर्छ।
९. विश्लेषण
सङ्कलित प्राथमिक र द्वितीयक तथ्याङ्कको गहन विश्लेषणले सरकारी र निजी विद्यालयहरूबीचको गुणस्तरगत भिन्नताको जटिल चित्र प्रस्तुत गर्दछ। यो भिन्नता केवल शैक्षिक नभएर प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक कारकहरूको जटिल अन्तर्क्रियाको परिणाम हो।
गुणस्तर भिन्नताका प्रमुख कारणहरू:
- शिक्षक सम्बन्धी कारक:सरकारी विद्यालयहरूमा शिक्षकको अनियमित उपस्थिति, व्यावसायिक तालिमको कमी, प्रोत्साहन र जवाफदेहीताको अभाव देखिन्छ। निजी विद्यालयहरूमा भने प्रदर्शनमा आधारित नियुक्ति, नियमित मूल्याङ्कन र प्रतिस्पर्धी वातावरणले शिक्षकलाई अधिक उत्पादक बनाउँछ।
- संसाधन र व्यवस्थापन:सरकारी विद्यालयहरूलाई बजेट अपर्याप्तता, पुरानो भवन, प्रयोगशाला र पुस्तकालयको अभाव, र निर्बाध शैक्षिक सामग्रीको कमीले ग्रसित छ। निजी विद्यालयहरूले भने अभिभावकबाट उच्च शुल्क लिएर आधुनिक सुविधा, कम्प्युटर ल्याब, खेल मैदान जस्ता संसाधनहरू उपलब्ध गराउँछन्।
- पाठ्यक्रम र शिक्षण विधि:सरकारी विद्यालयहरूमा रटन्तर विधि र परम्परागत शिक्षण प्रचलित छ भने निजी विद्यालयहरूले व्यावहारिक, विद्यार्थीकेन्द्रित र अन्तःक्रियात्मक विधिहरू प्रयोग गर्छन्। अङ्ग्रेजी माध्यमले निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा र वैश्विक अवसरको लागि तयार गर्दछ।
- सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि:निजी विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थीहरू सम्पन्न परिवारबाट आउँछन्, जसले घरमा पनि सहयोगी वातावरण पाउँछन्। सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरू प्रायः आर्थिक रूपले कमजोर परिवारबाट आउँछन्, जहाँ शिक्षाप्रति अभिभावकको चासो र समय दुवै सीमित हुन सक्छ।
- राजनीतिक हस्तक्षेप र जवाफदेहीताको अभाव:सरकारी विद्यालयहरूमा शिक्षक नियुक्ति, स्थानान्तरण र प्रशासनमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ, जसले गुणस्तरमा नकारात्मक असर पार्छ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको कमजोर प्रणालीले जवाफदेहीता घटाउँछ।
१०. निष्कर्ष
यस अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार, सप्तरी जिल्लाको कञ्चनरूप क्षेत्रमा सरकारी र निजी विद्यालयहरूबीच शिक्षाको गुणस्तर, संसाधन र परिणाममा गम्भीर असमानता रहेको छ। यो भिन्नता बहुकारणीय छ, जसमा शिक्षकको प्रेरणा र क्षमता, संस्थागत व्यवस्थापन, आर्थिक संसाधनको उपलब्धता, सामाजिक धारणा र राजनीतिक इच्छाशक्ति जस्ता कारकहरू समावेश छन्। निजी विद्यालयहरूले उच्च शुल्क लिएर गुणस्तरीय आधारभूत सुविधा, अनुशासित वातावरण र प्रतिस्पर्धी पाठ्यक्रम प्रदान गर्दा पनि, ती सेवाहरू आर्थिक रूपले सबल वर्गसम्म मात्र सीमित छन्। सरकारी विद्यालयहरू, जुन देशको बहुसङ्ख्यक बालबालिकाको शिक्षाको आधारस्तम्भ हुनुपर्ने, विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै गुणस्तरको कसौटीमा पछि परेका छन्।
११. सिफारिसहरू
यस अध्ययनको विश्लेषण र निष्कर्षहरूको आधारमा सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार र शैक्षिक असमानता घटाउन निम्नलिखित सिफारिसहरू प्रस्तुत गरिन्छ:
- शिक्षक व्यवस्थापन र विकासमा सुधार
- शिक्षक नियुक्ति र स्थानान्तरण पारदर्शी, योग्यता-आधारित र गैर-राजनीतिक बनाउनुपर्छ
- संसाधनको पहुँच र प्रभावकारी उपयोग
- सरकारी विद्यालयहरूका लागि पर्याप्त र गुणस्तरीय शैक्षिक सामग्री (पुस्तक, कम्प्युटर, प्रयोगशाला उपकरण) को निःशुल्क वितरण प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्छ
- डिजिटल लर्निङ्ग र ई-लाइब्रेरी जस्ता प्रविधिको उपयोगलाई बढावा दिनुपर्छ
- पाठ्यक्रम र शिक्षण पद्धतिमा नवीनता
- समुदाय सहभागिता र जवाफदेहीता
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति (SMC) लाई वास्तविक अधिकार र जिम्मेवारी दिई कार्यशील बनाउनुपर्छ। SMC मा अभिभावक, स्थानीय नेतृत्व र विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ
- विद्यालयको वार्षिक प्रदर्शन र वजेट व्यय सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ
- नीतिगत र प्रशासनिक सुधार
- गुणस्तर निगरानी र मूल्याङ्कन प्रणाली।
१२. भविष्यका अनुसन्धानका लागि सुझाव
यस विषयलाई अझ विस्तार र गहनाइसँग बुझ्न र सुधारका उपायहरू अझ प्रभावकारी बनाउन भविष्यमा निम्न क्षेत्रहरूमा अनुसन्धान गर्न सुझाव दिइन्छ:
- तुलनात्मक क्षेत्रीय अध्ययन:सप्तरी जिल्ला भित्रै विभिन्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूका सरकारी विद्यालयहरूबीच, वा सप्तरीलाई अन्य तराई, पहाडी र हिमाली जिल्लासँग तुलनात्मक अध्ययन गरी भिन्नताका कारकहरूको तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने।
- दीर्घकालीन प्रभाव अध्ययन:सरकारी र निजी विद्यालयबाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षा र रोजगारीमा प्रवेश, प्रदर्शन र आय स्तरमा पर्ने दीर्घकालीन असरको अनुसन्धान गर्ने।
- मात्रात्मक सर्वेक्षण आधारित अध्ययन:ठूलो नमूना आकार (Sample Size) लिई समग्र जिल्ला वा प्रदेशस्तरमा मात्रात्मक सर्वेक्षण गरी प्राप्त तथ्याङ्कको सांख्यिकीय विश्लेषण (Regression Analysis, Correlation आदि) गर्ने।
- वैकल्पिक शिक्षा मोडलको अध्ययन:सरकारी-निजी साझेदारी (PPP), सामुदायिक विद्यालय, र आधारभूत विद्यालय (Basic School) जस्ता वैकल्पिक मोडलहरूको सफलता, चुनौती र गुणस्तरमा प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने।
- मनोवैज्ञानिक पक्षको अध्ययन:दुवै प्रकारका विद्यालयका विद्यार्थीहरूको आत्मविश्वास, अभिवृत्ति, शैक्षिक चासो र मानसिक स्वास्थ्यमा पारेको असरको मनोवैज्ञानिक उपकरणहरूद्वारा अध्ययन गर्ने।
- शिक्षकको पेशागत जीवन र प्रेरणा सम्बन्धी अध्ययन:सरकारी र निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको कार्य सन्तुष्टि, चुनौती, प्रेरणाको स्रोत र पेशागत पहिचानमा भिन्नता कारकको गुणात्मक अनुसन्धान गर्ने।
१३. सन्दर्भ सामग्री
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल सरकार। (२०८१)।शिक्षा तथ्याङ्क, फ्ल्यास रिपोर्ट २०८१। सिंहदरबार, काठमाडौँ।
- युनिसेफ नेपाल। (२०२२)।नेपालमा शिक्षा: प्रगति र चुनौतीहरू। काठमाडौँ।
- विश्व बैंक। (२०२१)।नेपाल: शिक्षा क्षेत्र विश्लेषण। वाशिङ्टन डि.सि.
- राष्ट्रिय शैक्षिक जनगणना। (२०८०)।केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाग। काठमाडौँ।
- एशियाली विकास बैंक। (२०२०)।नेपाल: शिक्षा र कौशल विकासमा सहयोग। मनिला।
- सप्तरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय। (२०८०)।जिल्ला शिक्षा कार्ययोजना। राजविराज।
- कञ्चनरूप नगरपालिका। (२०८१)।स्थानीय स्तरीय योजना तथा बजेट। कञ्चनरूप।
- यस अनुसन्धानको प्राथमिक तथ्याङ्क: आकृति चौधरीद्वारा सप्तरी जिल्लाको कञ्चनरूप क्षेत्रमा वि.सं. २०८२ मा सङ्कलित अन्तर्वार्ताहरू।
* आकृति चौधरी रूपनगर स्थित नन्दराज संग्रौला क्याम्पसमा बि.बि.एस. तेश्रो वर्षकी छात्रा हुन्।
प्रतिवेदन स्रोत: रूपनगर क्याम्पस फिचर सेवा।